PM Awas Yojana Gramin 2026-27: गांव में कच्चे मकान में रहने वाले लाखों परिवार हर साल एक ही सवाल पूछते हैं: “पक्का घर बनाने के लिए सरकारी मदद कब और कैसे मिलेगी?” इसका जवाब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) में है। इस लेख में हम पूरी जानकारी आसान भाषा में दे रहे हैं: कितनी राशि मिलती है, कौन पात्र है, कौन से documents चाहिए और अपना नाम list में कैसे देखें।
Table of Contents
- PMAY-G 2026-27: योजना की मौजूदा स्थिति
- सहायता राशि और अतिरिक्त लाभ
- पात्रता: किन परिवारों को मिलता है लाभ
- कौन पात्र नहीं है
- Awaas+ 2024 Survey क्या है
- जरूरी Documents की Checklist
- नई लाभार्थी लिस्ट में नाम कैसे देखें
- लिस्ट में नाम न मिले तो क्या करें
- Last Updated और Disclaimer
PMAY-G 2026-27: योजना की मौजूदा स्थिति
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को PMAY-G को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक जारी रखने की मंजूरी दी थी। इस दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घर बनाने में मदद दी जानी है। यानी 2026-27 इसी चल रहे चरण का हिस्सा है। योजना का मकसद गांवों में बेघर और कच्चे या जर्जर मकान में रहने वाले परिवारों को पक्का घर दिलाना है।
योजना एक नजर में
| बिंदु | आधिकारिक जानकारी |
|---|---|
| अतिरिक्त घरों का लक्ष्य | 2 करोड़ (FY 2024-25 से 2028-29) |
| कुल बजट | ₹3,06,137 करोड़ (केंद्र ₹2,05,856 करोड़, राज्य ₹1,00,281 करोड़) |
| कुल संचयी लक्ष्य | 4.95 करोड़ घर |
| अगस्त 2025 तक प्रगति (PIB) | 4.12 करोड़ आवंटित, 2.82 करोड़ पूरे |
| न्यूनतम घर का आकार | 25 वर्ग मीटर, साफ-सुथरे किचन एरिया के साथ |
सहायता राशि और अतिरिक्त लाभ
PMAY-G में मैदानी इलाकों के लिए ₹1.20 लाख प्रति घर की सहायता तय है। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में यह राशि ₹1.30 लाख है।
पैसा सीधे DBT के जरिए लाभार्थी के Aadhaar से जुड़े बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में आता है। भुगतान निर्माण के चरणों के हिसाब से किस्तों में होता है और घर की प्रगति geo-tagged फोटो से जांची जाती है। किस्तों का सही अनुपात राज्य और जिले के नियम के अनुसार देखें।
सिर्फ घर की राशि ही नहीं, अन्य योजनाओं से भी मदद जुड़ी है:
- शौचालय: Swachh Bharat Mission-Gramin से ₹12,000 तक
- रोजगार: MGNREGA के तहत अकुशल मजदूरी का लाभ
- गैस कनेक्शन: Ujjwala Yojana के तहत LPG connection
- बुनियादी सुविधाएं: पाइप से पेयजल और बिजली कनेक्शन
- Loan विकल्प: ₹70,000 तक का institutional loan लेने की सुविधा
Expert Tip: ₹1.20 लाख का मतलब यह नहीं कि पूरा घर इसी में बन जाएगा। मदद के साथ अपनी बचत और MGNREGA की मजदूरी जोड़कर प्लान करें, ताकि निर्माण बीच में न रुके।
पात्रता: किन परिवारों को मिलता है लाभ
PMAY-G में आप सीधे अपनी मर्जी से सूची में नहीं आ सकते। लाभार्थी SECC 2011 और Awaas+ survey के data से चुने जाते हैं और Gram Sabha उनकी जांच करती है। पात्र माने जाते हैं:
- वे परिवार जिनके पास कोई घर नहीं है (Houseless)
- वे परिवार जो कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले मकान में रहते हैं, जिसमें 0, 1 या 2 कमरे हैं
कुछ वर्ग अपने आप सूची में शामिल होते हैं: निराश्रित या भीख पर निर्भर परिवार, manual scavenger, आदिम जनजाति समूह और कानूनी रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।
सूची में प्राथमिकता deprivation score के आधार पर मिलती है। इनके अंक अधिक बनते हैं:
- जिस परिवार में 16 से 59 साल का कोई वयस्क न हो
- महिला मुखिया वाला परिवार, जिसमें कोई वयस्क पुरुष न हो
- ऐसा परिवार जिसमें 25 साल से ऊपर कोई साक्षर वयस्क न हो
- दिव्यांग सदस्य वाला परिवार, जिसमें कोई सक्षम वयस्क न हो
- भूमिहीन परिवार, जिनकी आमदनी मुख्य रूप से दिहाड़ी मजदूरी से है
SC/ST परिवारों के लिए कम से कम 60 प्रतिशत लक्ष्य आरक्षित है। दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत और प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 5 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल फंड का 15 प्रतिशत तय है।
कौन पात्र नहीं है
नीचे दी गई स्थितियों में परिवार को योजना से बाहर रखा जाता है:
- Kisan Credit Card, जिसकी credit limit ₹50,000 या उससे अधिक है
- सरकारी कर्मचारी वाला परिवार या गैर-कृषि उद्यम चलाने वाला परिवार
- ₹15,000 प्रति माह से अधिक आमदनी वाला या income tax देने वाला परिवार
2024 में क्या बदला: बाहर करने वाली शर्तें 13 से घटाकर 10 कर दी गईं। Motorised two-wheeler और fishing boat की शर्त हटाई गई और आमदनी की सीमा ₹15,000 प्रति माह की गई। इससे अब पहले छूटे कई परिवार पात्र हो सकते हैं। पूरी exclusion list अपने Gram Panchayat या Block office से जरूर मिलाएं।
Awaas+ 2024 Survey क्या है
पुरानी सूची में जो परिवार छूट गए थे, उन्हें जोड़ने के लिए Awaas+ 2024 mobile app 17 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ। इसमें Aadhaar आधारित face authentication होती है। PIB के अनुसार पात्र परिवारों के लिए app में Self-Survey की सुविधा भी उपलब्ध है। चाहें तो गांव में तैनात surveyor भी आपका survey कर सकता है। Survey में नाम आना अंतिम मंजूरी नहीं है, क्योंकि उसके बाद सत्यापन और अनुमोदन होता है।
जरूरी Documents की Checklist
PMAY-G में सामान्यतः इन चीजों की जरूरत पड़ती है। राज्य के हिसाब से अतिरिक्त कागज मांगे जा सकते हैं।
- Aadhaar number (और Aadhaar के उपयोग की सहमति)
- Aadhaar से जुड़ा बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता
- MGNREGA Job Card नंबर, जहां परिवार पंजीकृत हो
- Swachh Bharat Mission (SBM) नंबर, जहां उपलब्ध हो
- चालू मोबाइल नंबर, OTP और अपडेट के लिए
नई लाभार्थी लिस्ट में नाम कैसे देखें
PMAY-G का आधिकारिक portal pmayg.dord.gov.in है, जिसका जिक्र ग्रामीण विकास मंत्रालय के PIB जवाब में भी AwaasSoft report के लिए आया है। पुराने pmayg.nic.in पते पर निर्भर न रहें। नाम देखने का तरीका:
- Portal खोलें: अपने browser में pmayg.dord.gov.in खोलें।
- AwaasSoft पर जाएं: मेन्यू में AwaasSoft चुनकर Report सेक्शन खोलें।
- Beneficiary details चुनें: Social Audit Reports के अंदर “Beneficiary details for verification” का विकल्प देखें।
- लोकेशन भरें: राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और वित्त वर्ष चुनें।
- लिस्ट देखें: Captcha भरकर submit करें और सूची में अपना नाम, पिता या पति का नाम और registration number खोजें।
अगर आपके पास registration number है, तो Stakeholders मेन्यू में “IAY/PMAYG Beneficiary” से सीधे अपना status भी देखा जा सकता है। वहां sanction, भुगतान और construction की स्थिति दिखती है। वेबसाइट का मेन्यू समय के साथ बदल सकता है, इसलिए पोर्टल पर जो विकल्प दिखे, वही अपनाएं।
लिस्ट में नाम न मिले तो क्या करें
नाम न दिखे तो घबराएं नहीं, पहले इन बातों की जांच करें:
- सही वित्त वर्ष और पंचायत चुनी है या नहीं: अक्सर गलत फिल्टर के कारण नाम नहीं दिखता।
- सूची अपडेट होती रहती है: sanction के साथ नाम जुड़ते हैं, इसलिए कुछ समय बाद दोबारा देखें।
- Awaas+ survey हुआ या नहीं: अगर नहीं हुआ, तो Gram Panchayat या पंचायत सचिव से survey की जानकारी लें।
- शिकायत: Block Development Office या जिला ग्रामीण विकास कार्यालय में लिखित आवेदन दें।
आवेदन की अंतिम तिथि को लेकर कोई एक राष्ट्रीय तारीख हमें आधिकारिक स्रोत में पुष्ट नहीं मिली। Survey की समय-सीमा राज्य के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए अपने जिले का नोटिस जरूर देखें।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। आवेदन से पहले official portal पर latest details जरूर चेक करें।
Scholarship 2026-27: बेटियों को हर साल मिलेंगे ₹1.5 लाख, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
