PM Kusum Yojana 2026: सोलर पंप पर मिलेगी भारी सब्सिडी, जानें पात्रता और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

PM Kusum Yojana 2026: देश के लाखों किसान आज भी महंगे डीज़ल पंप या बिजली की अनिश्चित सप्लाई पर निर्भर हैं। इसी समस्या का हल निकालने के लिए केंद्र सरकार ने PM Kusum Yojana शुरू की, जिसमें किसानों को Solar Pump लगाने पर भारी Subsidy मिलती है। इस लेख में आप जानेंगे कि कितनी सब्सिडी मिलती है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन से Documents चाहिए और Online Apply कैसे करना है। साथ ही 2026 में योजना की Deadline और KUSUM 2.0 की ताज़ा स्थिति भी बताई गई है।

Table of Contents

1. PM Kusum Yojana क्या है
2. योजना के तीन Components
3. सब्सिडी कितनी मिलेगी
4. योजना की अब तक की प्रगति
5. पात्रता (Eligibility)
6. ज़रूरी Documents
7. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
8. 2026 में ध्यान रखने वाली ज़रूरी बातें
9. Helpline और Official Website
10. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

PM Kusum Yojana क्या है

PM Kusum का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान है। इसे मार्च 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने शुरू किया था। योजना का मकसद खेती में डीज़ल पर निर्भरता घटाना, सिंचाई के लिए भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराना और किसानों की आय बढ़ाना है।

MNRE के अनुसार योजना के तहत मार्च 2026 तक 34,800 MW सोलर क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए केंद्र की कुल वित्तीय सहायता 34,422 करोड़ रुपये तय की गई थी।

योजना के तीन Components

योजना तीन हिस्सों में बंटी है। Component A में ज़मीन पर लगने वाले ग्रिड-कनेक्टेड सोलर प्लांट आते हैं, जिनकी क्षमता 2 MW तक होती है। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें Component B और Component C हैं।

बिंदु	Component B	Component C (Individual Pump Solarisation)
किसके लिए	जहां ग्रिड बिजली उपलब्ध नहीं है (off-grid)	जिनके पास पहले से grid-connected एग्रीकल्चर पंप है
क्या मिलता है	Standalone सोलर पंप, 7.5 HP तक	मौजूदा पंप को सोलर पर चलाने की सुविधा
क्षमता की सीमा	पंप 7.5 HP तक	Solar PV क्षमता पंप की kW क्षमता से दो गुना तक
मुख्य फायदा	डीज़ल का खर्च खत्म	बिजली खर्च में राहत और सरप्लस बिजली बेचने का मौका

सब्सिडी कितनी मिलेगी

Component B में सब्सिडी Central Financial Assistance (CFA) और राज्य सरकार, दोनों से मिलती है। CFA, MNRE द्वारा तय Benchmark Cost या Tender Cost, इनमें से जो कम हो, उसके आधार पर दी जाती है और यह 7.5 HP तक के पंप पर लागू है।

श्रेणी	केंद्र (CFA)	राज्य सरकार	Bank Loan	किसान का हिस्सा
सामान्य राज्य	30%	30%	30%	10%
पूर्वोत्तर राज्य, Sikkim, J&K, HP, Uttarakhand, Lakshadweep, A&N	50%	30%	10%	10%

सरल उदाहरण: अगर पंप की मान्य लागत 100 रुपये मानें, तो सामान्य राज्य में 30 रुपये केंद्र और 30 रुपये राज्य देगा। 30 रुपये बैंक लोन से आ सकते हैं और किसान को सिर्फ 10 रुपये देने होंगे। बैंक लोन लेना ज़रूरी नहीं है, यह एक विकल्प है।

ध्यान रहे कि राज्य सरकारें चाहें तो अपना हिस्सा बढ़ाकर किसान का योगदान और कम कर सकती हैं, इसलिए अंतिम रकम राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है।

योजना की अब तक की प्रगति

जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री के बयान के अनुसार योजना के आंकड़े इस प्रकार हैं।

विवरण	आंकड़ा
लगाए गए Standalone सोलर पंप	लगभग 10 लाख
Solarise किए गए grid-connected पंप	11 लाख से ज़्यादा
जोड़ी गई सोलर क्षमता	10,200 MW से अधिक
योजना की मूल केंद्रीय सहायता	34,422 करोड़ रुपये

पात्रता (Eligibility)

PM Kusum में आवेदन के लिए आम तौर पर ये शर्तें देखी जाती हैं।

• आवेदक किसान होना चाहिए। व्यक्तिगत किसान, छोटे और सीमांत किसान तथा सहकारी संस्थाएं पात्र हैं।
• Component B के लिए खेत ऐसे इलाके में हो जहां ग्रिड बिजली उपलब्ध नहीं है।
• Component C के लिए किसान के पास पहले से grid-connected एग्रीकल्चर पंप हो।
• सब्सिडी की गणना 7.5 HP तक की क्षमता पर होती है।
• खेती की ज़मीन से जुड़े वैध दस्तावेज़ हों।

हर राज्य की Nodal Agency अपनी अतिरिक्त शर्तें जोड़ सकती है, इसलिए आवेदन से पहले राज्य की गाइडलाइन ज़रूर पढ़ें।

ज़रूरी Documents

• Aadhaar Card या कोई अन्य ID Proof
• ज़मीन के दस्तावेज़ और Khasra-Khatauni नंबर
• चालू Mobile Number
• Bank Account की जानकारी

राज्य के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं। पूरी सूची अपने राज्य के पोर्टल पर देखें।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

Step 1: आधिकारिक पोर्टल pmkusum.mnre.gov.in खोलें या अपने राज्य की Nodal Agency की वेबसाइट पर जाएं।

Step 2: अपना राज्य और सही Component (B या C) चुनें।

Step 3: पोर्टल पर Registration या Login करें।

Step 4: Apply पर क्लिक करके फॉर्म में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ज़मीन और पंप की जानकारी भरें।

Step 5: ज़रूरी Documents अपलोड करें।

Step 6: Submit करें। सफल रजिस्ट्रेशन का संदेश और Registration Number मिलेगा, इसे संभालकर रखें।

Step 7: आगे की प्रक्रिया राज्य एजेंसी के नियमों से चलती है। Application ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से पोर्टल पर स्टेटस देखा जा सकता है।

2026 में ध्यान रखने वाली ज़रूरी बातें

योजना की समय-सीमा: योजना की मूल अवधि 31 मार्च 2026 थी। MNRE ने 28 मार्च 2026 के आदेश से उन प्रोजेक्ट्स की समय-सीमा बढ़ाई, जिनके PPA या NTP 31 दिसंबर 2025 तक जारी हो चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक Component A और Component C (Feeder Level Solarisation) की commissioning अब 31 मार्च 2027 तक है। वहीं Component B और Component C (IPS) की commissioning की तारीख 30 सितंबर 2026 बताई गई थी, और इसके आगे extension सिर्फ case-to-case आधार पर मिलेगा। इसलिए आपके राज्य में नए आवेदन अभी खुले हैं या नहीं, यह अपनी State Nodal Agency से ज़रूर पूछें।

PM Kusum 2.0: सरकार नई योजना की तैयारी में है और मंत्री ने 10 GW के Agri-PV घटक की बात कही है। हमारी रिसर्च तक इसकी अंतिम गाइडलाइन या सब्सिडी का आधिकारिक ऐलान पक्का नहीं मिला, इसलिए इसके नाम पर फैल रही किसी भी रकम पर भरोसा न करें।

फर्जी वेबसाइट से सावधान: MNRE ने चेताया है कि PM Kusum के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप आवेदकों से पैसे मांगते हैं। सिर्फ सरकारी पोर्टल का ही इस्तेमाल करें।

Helpline और Official Website

• Toll Free Helpline: 1800-180-3333
• Official Portal: pmkusum.mnre.gov.in
• Ministry की वेबसाइट: mnre.gov.in
• Email: pmkusum-mnre@gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या PM Kusum में 100% सब्सिडी मिलती है? नहीं। सामान्य राज्यों में केंद्र और राज्य मिलाकर 60% सहायता मिलती है, बाकी में किसान का 10% हिस्सा और 30% बैंक लोन का विकल्प रहता है।

क्या 7.5 HP से बड़ा पंप लगवा सकते हैं? बड़ा पंप लगाया जा सकता है, लेकिन CFA की गणना 7.5 HP तक की सीमा पर ही होती है।

आवेदन की स्थिति कहां देखें? पोर्टल पर Application ID या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस देखा जा सकता है।

Disclaimer: आवेदन से पहले official portal पर latest details ज़रूर check करें। सब्सिडी की राशि, पात्रता और समय-सीमा राज्य और MNRE की अधिसूचनाओं के अनुसार बदल सकती है।

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