Farm Machinery Subsidy 2026: कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए पंजीकरण कैसे करें? देखें पात्रता और जरूरी दस्तावेज

Farm Machinery Subsidy 2026: भारत में खेती तेजी से बदल रही है। मजदूरों की कमी, बढ़ती मजदूरी और समय पर बुवाई-कटाई की जरूरत ने किसानों को आधुनिक मशीनों की ओर मोड़ा है। समस्या यह है कि ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और बेलर जैसी मशीनें महंगी हैं। छोटे और सीमांत किसान के लिए इन्हें अपने पैसे से खरीदना आसान नहीं होता।

इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कृषि यंत्र सब्सिडी योजना चलाती हैं। इसमें किसान को मशीन की कीमत का एक बड़ा हिस्सा अनुदान के रूप में वापस मिलता है। इस लेख में हम 2026-27 के लिए यह सब विस्तार से समझेंगे: योजना क्या है, किसे कितनी सब्सिडी मिलती है, कौन पात्र है, कौन से दस्तावेज चाहिए, आवेदन कैसे करें, लॉटरी कैसे होती है और सब्सिडी खाते में कब आती है।

Farm Machinery Subsidy 2026

इस योजना का मुख्य आधार केंद्र सरकार का सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) है। इसे वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य देशभर में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना मशीनों के परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन में भी सहयोग करती है, ताकि किसान को घटिया मशीन न मिले।

अलग-अलग राज्य इसी योजना के तहत अपने पोर्टल और नियम बनाते हैं। कई राज्य अपनी अतिरिक्त योजनाएं भी चलाते हैं, जैसे फसल अवशेष प्रबंधन (पराली प्रबंधन) की मशीनों पर विशेष छूट। इसलिए आपके राज्य में अनुदान का प्रतिशत, मशीनों की सूची, आवेदन की तारीख और पोर्टल का नाम दूसरे राज्य से अलग हो सकता है।

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2026-27 में कितनी सब्सिडी मिलती है?

सब्सिडी का प्रतिशत मशीन की श्रेणी और किसान की श्रेणी पर निर्भर करता है। SMAM के तहत कृषि मशीनों पर तय नियमों के अनुसार 40% से 50% तक वित्तीय सहायता का प्रावधान है, लेकिन हर ट्रैक्टर पर सीधे 50% छूट मान लेना सही नहीं है। यानी मशीन की कैटेगरी और उस पर तय अधिकतम अनुदान सीमा के हिसाब से ही रकम मिलती है।

सामान्य तौर पर नियम कुछ ऐसे चलते हैं:

• अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), लघु-सीमांत किसान और महिला किसान को आमतौर पर ज्यादा, यानी 50% तक अनुदान मिलता है।
• सामान्य श्रेणी के अन्य किसानों को आमतौर पर 40% तक अनुदान मिलता है।
• फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनों (बेलर, मल्चर, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर आदि) पर कई राज्यों में 50% तक अनुदान है। मध्य प्रदेश में ऐसे यंत्रों पर अधिकतम 50% सब्सिडी का प्रावधान बताया गया है।
• कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक पर समूह या संस्था को अलग और अक्सर ज्यादा अनुदान मिलता है। कुछ मामलों में यह 80% तक भी पहुंचता है।

एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए रोटावेटर की मान्य कीमत 1,20,000 रुपये है और आपकी श्रेणी में 50% अनुदान है। तब सब्सिडी 60,000 रुपये होगी और आपको अपनी जेब से करीब 60,000 रुपये लगाने होंगे। लेकिन अगर उस मशीन पर विभाग ने अधिकतम अनुदान की सीमा 50,000 रुपये तय की है, तो आपको 50,000 रुपये ही मिलेंगे। इसलिए खरीदने से पहले अपने राज्य की अनुदान दर सूची जरूर देखें।

किन मशीनों पर सब्सिडी मिलती है?

हर राज्य की सूची अलग है, फिर भी आमतौर पर ये मशीनें शामिल रहती हैं:

श्रेणी	आम मशीनें
जुताई और भूमि तैयारी	ट्रैक्टर (सीमित श्रेणी में), रोटावेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, लेजर लैंड लेवलर, पावर टिलर
बुवाई और रोपाई	सीड ड्रिल, मल्टी-क्रॉप प्लांटर, धान रोपाई मशीन, जीरो टिल ड्रिल, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर
फसल अवशेष प्रबंधन	बेलर, मल्चर, रीपर बाइंडर, श्रेडर, स्ट्रॉ चॉपर, रेक
कटाई और मड़ाई	कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, थ्रेशर, पावर वीडर
छिड़काव और अन्य	पावर स्प्रेयर, ड्रोन (कुछ योजनाओं में), स्प्रिंकलर और ड्रिप से जुड़े उपकरण

कुछ राज्य छोटे ट्रैक्टर पर भी छूट देते हैं। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश में छोटे ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों पर 50 फीसदी सब्सिडी के लिए agrimachinery.nic.in पोर्टल पर आवेदन करना होता है।

पात्रता: कौन आवेदन कर सकता है?

आपके राज्य के नियम अलग हो सकते हैं, पर सामान्य पात्रता ये है:

1. भारत का नागरिक और संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
2. आवेदक के नाम कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए। इसका प्रमाण खतौनी, जमाबंदी या खसरा-खतौनी से दिया जाता है। कुछ राज्य बटाईदार या पट्टे पर खेती करने वालों को भी मौका देते हैं, लेकिन उसके लिए वैध दस्तावेज चाहिए।
3. एक वित्तीय वर्ष में एक ही बार किसी विशेष मशीन पर लाभ मिलता है। कई राज्यों में एक ही मशीन पर दोबारा लाभ के लिए कुछ वर्षों का अंतर जरूरी होता है।
4. ट्रैक्टर जैसी बड़ी मशीन पर सब्सिडी के लिए अक्सर जमीन की न्यूनतम सीमा या पहले कोई ट्रैक्टर न होने की शर्त होती है।
5. मशीन BIS, ISI या सरकारी परीक्षण संस्थानों से प्रमाणित होनी चाहिए और अधिकृत डीलर या निर्माता से खरीदी जानी चाहिए।
6. आवेदक का आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी डीबीटी के जरिए सीधे खाते में आती है।
7. किसान समूह, FPO, सहकारी समितियां, SHG और पंचायतें कस्टम हायरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक के लिए आवेदन कर सकती हैं।

जरूरी: कई राज्यों में पहले से फार्मर रजिस्ट्री या किसान पंजीकरण अनिवार्य हो रहा है। अपने जिले के कृषि कार्यालय से पता कर लें कि आपके राज्य में यह लागू है या नहीं।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन से पहले ये दस्तावेज स्कैन करके तैयार रखें, क्योंकि पोर्टल पर अपलोड की साइज सीमा होती है, आमतौर पर 100 KB से 500 KB।

• आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना बेहतर है, क्योंकि OTP आता है)
• जमीन के कागज: खतौनी, खसरा, जमाबंदी या भू-अभिलेख की नकल
• बैंक पासबुक या रद्द चेक (खाता आधार से लिंक और सक्रिय हो)
• जाति प्रमाण पत्र (SC/ST श्रेणी में अतिरिक्त लाभ के लिए)
• पासपोर्ट साइज फोटो और कभी-कभी हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी
• निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड, यदि मांगा जाए
• मशीन का कोटेशन या प्रोफॉर्मा इनवॉइस (अधिकृत डीलर से)
• ट्रैक्टर के मामले में पहले से ट्रैक्टर न होने का स्वघोषणा पत्र, जहां जरूरी हो
• समूह या संस्था के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र, सदस्यों की सूची और प्रस्ताव की प्रति
• मोबाइल नंबर और ई-मेल, जो पूरी प्रक्रिया में चालू रहें

2026-27 के लिए आवेदन की तारीखें: अलग-अलग राज्यों की स्थिति

आवेदन की तारीखें हर राज्य में अलग हैं। कुछ उदाहरण जो हाल की रिपोर्टों में आए:

• हरियाणा: वर्ष 2026-27 में आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, और अंतिम तिथि 15 जून तय की गई थी।
• हिमाचल प्रदेश: एग्री मशीनरी पोर्टल 31 जुलाई से सक्रिय हुआ, किसान 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते थे और 21 अगस्त को लॉटरी से लाभार्थी चुने जाने थे। इसके बाद पोर्टल 22 सितंबर से दोबारा सक्रिय हुआ और आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी।
• मध्य प्रदेश (फसल अवशेष यंत्र): ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर 2026 थी और 7 अक्टूबर को लॉटरी से पात्र किसानों का चयन होना था।
• उत्तर प्रदेश: कन्नौज के उप कृषि निदेशक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में SMAM के तहत लाभ दिया जाएगा, और ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसमें फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर भी शामिल हैं।
• बिहार: बिहार का कृषि यांत्रिकीकरण पोर्टल farmech.bihar.gov.in है। इसमें चालू वित्त वर्ष की प्रविष्टि और अपडेट की खिड़की 01/04/2026 से 31/03/2027 तक खुली दिखती है।

ध्यान रखें कि कई राज्यों में पोर्टल किश्तों में खुलता है और बजट खत्म होने पर बंद हो सकता है। इसलिए आधिकारिक वेबसाइट या अपने जिला कृषि कार्यालय से ताजा तारीख जरूर जांचें।

ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

प्रक्रिया लगभग सभी राज्यों में मिलती-जुलती है।

स्टेप 1: अपने राज्य का आधिकारिक पोर्टल खोलें। राष्ट्रीय स्तर पर agrimachinery.nic.in प्रमुख पोर्टल है। कई राज्यों के अपने पोर्टल भी हैं, जैसे बिहार का farmech.bihar.gov.in। अनजान वेबसाइट या सोशल मीडिया लिंक पर पैसे या निजी जानकारी न दें।

स्टेप 2: किसान पंजीकरण करें। “किसान पंजीकरण” या “Farmer Registration” पर क्लिक करें। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, पता और जिला भरें। मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन करें। कुछ राज्यों में पंजीकरण के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर या यूजर आईडी मिलती है, जिसे सुरक्षित रखें।

स्टेप 3: लॉगिन करें। अपनी आईडी, पासवर्ड या OTP से लॉगिन करें। बिहार जैसे पोर्टल पर रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगिन होता है।

स्टेप 4: प्रोफाइल पूरी करें। जमीन का विवरण (खसरा नंबर, रकबा), बैंक खाता संख्या और IFSC भरें। श्रेणी (सामान्य, SC, ST, महिला, लघु-सीमांत) सही चुनें, क्योंकि अनुदान प्रतिशत इसी पर निर्भर है।

स्टेप 5: मशीन चुनें। “आवेदन करें” या “यंत्र चयन” में अपनी जरूरत की मशीन चुनें। पोर्टल पर मशीन का प्रकार, क्षमता और अनुमानित अनुदान दिखेगा। एक बार में कई मशीनें चुनने की अनुमति है या नहीं, यह राज्य पर निर्भर है।

स्टेप 6: दस्तावेज अपलोड करें। ऊपर बताए दस्तावेज निर्धारित साइज और फॉर्मेट (PDF या JPG) में अपलोड करें। धुंधली स्कैन कॉपी से आवेदन निरस्त हो सकता है।

स्टेप 7: आवेदन जमा करें और रसीद प्रिंट करें। अंतिम सबमिट से पहले सारी जानकारी एक बार जांच लें। सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या और पावती (Acknowledgement) डाउनलोड कर लें।

स्टेप 8: लॉटरी या वरीयता से चयन का इंतजार करें। जहां आवेदन ज्यादा और बजट सीमित होता है, वहां चयन लॉटरी से होता है। नतीजा पोर्टल पर देखा जा सकता है और SMS से भी बताया जाता है।

स्टेप 9: स्वीकृति पत्र मिलने के बाद मशीन खरीदें। स्वीकृति मिलने के बाद ही मशीन खरीदें, उससे पहले नहीं। हमेशा अधिकृत डीलर से बिल और GST इनवॉइस लें। मशीन का सीरियल नंबर और इंजन नंबर बिल में लिखा होना चाहिए।

स्टेप 10: भौतिक सत्यापन। विभाग का अधिकारी मशीन की जांच करता है और फोटो लेता है। बिल, मशीन और खाते की जानकारी मिलने पर आगे की प्रक्रिया पूरी होती है।

स्टेप 11: सब्सिडी डीबीटी से खाते में। सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में आती है।

लॉटरी सिस्टम कैसे काम करता है?

कई राज्यों में पारदर्शिता के लिए लॉटरी प्रणाली अपनाई गई है। हिमाचल के कृषि विभाग के प्रवक्ता के अनुसार डीबीटी पोर्टल पूरी तरह लॉटरी सिस्टम पर आधारित है, ताकि पात्र किसानों का निष्पक्ष चयन हो। इसका मतलब है कि आवेदन करने भर से सब्सिडी की गारंटी नहीं होती। जिन आवेदनों का नंबर लॉटरी में आता है, उन्हीं को स्वीकृति मिलती है। इसलिए पोर्टल बंद होने से पहले ही आवेदन कर दें और रसीद संभालकर रखें।

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सब्सिडी पाने में आने वाली आम दिक्कतें और बचाव

1. सब्सिडी में देरी। हाल की खबरों में कई जिलों के किसानों की शिकायत रही कि मशीन खरीद ली लेकिन अनुदान का इंतजार है। जून 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार गोरखपुर-बस्ती मंडल में 352 किसान सब्सिडी की राह देख रहे थे। इसलिए पूरी प्रक्रिया और स्वीकृति के बाद ही खरीदारी करें और सारे बिल व फोटो संभालकर रखें।

2. आधार और बैंक खाते का मेल न होना। खाते का नाम, आधार का नाम और जमीन के कागज की वर्तनी बराबर होनी चाहिए। फर्क होने पर भुगतान अटकता है।

3. फर्जी वेबसाइट और बिचौलिए। कोई भी सरकारी पोर्टल आवेदन के लिए “एजेंट शुल्क” नहीं लेता। सब्सिडी दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें।

4. गलत डीलर या गैर-प्रमाणित मशीन। केवल पोर्टल पर पंजीकृत डीलर से खरीदें। अन्यथा अनुदान रुक सकता है।

5. समय सीमा चूकना। कई पोर्टल सिर्फ 10 से 20 दिन खुलते हैं। दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक: समूहों के लिए मौका

अगर आप अकेले महंगी मशीन नहीं खरीद सकते, तो समूह बनाकर कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) या फार्म मशीनरी बैंक (FMB) शुरू किया जा सकता है। यहां मशीनें किराए पर आसपास के किसानों को दी जाती हैं। इससे छोटे किसान को मशीन खरीदे बिना उसका लाभ मिल जाता है, और समूह को किराये से आय होती है। मेरठ के एक किसान ने बताया कि उन्हें 30 लाख की परियोजना में लगभग 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिली और करीब 24 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। ऐसे प्रोजेक्ट में बैंक ऋण और परियोजना रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए कृषि विभाग से मार्गदर्शन लेना फायदेमंद रहता है।

आवेदन से पहले की चेकलिस्ट

• आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपस में लिंक हैं
• जमीन के कागज ताजा और सही हैं
• अपनी श्रेणी के अनुसार अनुदान दर पता कर ली है
• जिस मशीन पर आवेदन कर रहे हैं, वह राज्य की सूची में शामिल है
• पोर्टल की अंतिम तिथि नोट कर ली है
• पावती की प्रति सुरक्षित रखी है
• स्वीकृति पत्र आने से पहले मशीन नहीं खरीदी है

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: क्या कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए आवेदन करना मुफ्त है? उत्तर: हां, सरकारी पोर्टल पर आवेदन आमतौर पर निःशुल्क होता है। कुछ जगह मामूली पंजीकरण शुल्क हो सकता है। किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है।

प्रश्न 2: क्या मशीन पहले खरीदकर बाद में सब्सिडी ले सकते हैं? उत्तर: ज्यादातर राज्यों में नहीं। स्वीकृति या अनुमोदन के बाद खरीदी गई मशीन पर ही अनुदान मिलता है। पहले खरीदने पर आवेदन अस्वीकार हो सकता है।

प्रश्न 3: सब्सिडी कितने दिन में आती है? उत्तर: यह राज्य, जिले और सत्यापन की गति पर निर्भर है। कई मामलों में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक लग सकते हैं।

प्रश्न 4: क्या महिला किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलता है? उत्तर: हां, SMAM में महिला किसानों के लिए आमतौर पर अधिक अनुदान और अलग लक्ष्य का प्रावधान रहता है।

प्रश्न 5: क्या बंटाईदार किसान आवेदन कर सकते हैं? उत्तर: यह राज्य के नियम पर निर्भर है। कई जगह वैध पट्टा या सहमति पत्र जरूरी होता है।

प्रश्न 6: आवेदन की स्थिति कैसे देखें? उत्तर: पोर्टल पर “आवेदन की स्थिति” या “Search Application” में आवेदन संख्या या रेफरेंस नंबर डालकर स्थिति देख सकते हैं।

प्रश्न 7: तकनीकी दिक्कत आए तो क्या करें? उत्तर: पोर्टल के “संपर्क करें” पेज पर हेल्पलाइन मिलती है। उदाहरण के लिए बिहार पोर्टल पर तकनीकी सहायता के लिए संपर्क का समय सुबह 09:30 से शाम 06:00 बजे तक है, शनिवार, रविवार और अवकाश छोड़कर। आप जिला कृषि कार्यालय या ब्लॉक के कृषि अधिकारी से भी मिल सकते हैं।

निष्कर्ष: Farm Machinery Subsidy 2026

कृषि यंत्र सब्सिडी 2026-27 छोटे और मझोले किसानों के लिए लागत घटाने और आमदनी बढ़ाने का अच्छा अवसर है। सही जानकारी, पूरे दस्तावेज और समय पर आवेदन से आप 40-50% या कुछ योजनाओं में उससे भी ज्यादा अनुदान पा सकते हैं। सबसे जरूरी बातें याद रखें: केवल आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करें, स्वीकृति के बाद ही मशीन खरीदें, अधिकृत डीलर से बिल लें और आवेदन की रसीद संभालकर रखें। अपने राज्य और जिले के ताजा नियम व तारीखें हमेशा कृषि विभाग की वेबसाइट या स्थानीय कार्यालय से पुष्ट कर लें, क्योंकि पोर्टल खुलने की तारीखें और अनुदान दरें बदलती रहती हैं।