Kisan Karj Mafi Yojana 2026: इन किसानों का ₹2 लाख तक का कर्ज माफ, देखें नई लिस्ट में अपना नाम

Kisan Karj Mafi Yojana 2026: खेती आज भी करोड़ों परिवारों की रोज़ी-रोटी है, लेकिन मौसम की मार, बढ़ती लागत और फसलों के अस्थिर दामों के बीच कर्ज का बोझ किसान की कमर तोड़ देता है। एक सीज़न में फसल खराब हो जाए तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है, ब्याज बढ़ता जाता है और किसान नया फसल ऋण भी नहीं ले पाता।

इसी संकट को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2026 में बकाया फसल ऋण माफ करने की बड़ी योजना लागू की है। रिपोर्टों के मुताबिक पात्र किसानों को ₹2 लाख तक की कर्जमाफी मिलेगी, और नियमित रूप से कर्ज चुकाने वालों को ₹50,000 तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस लेख में हम समझेंगे कि कौन पात्र है, कौन बाहर है, लिस्ट में नाम कैसे देखें और नाम न हो तो क्या करें।

Kisan Karj Mafi Yojana 2026

महाराष्ट्र के सहकार, विपणन एवं वस्त्रोद्योग विभाग ने 2 जून 2026 को शासन निर्णय (GR) जारी कर यह योजना लागू की। राज्य के बजट सत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की थी। योजना का नाम मालवा की शासिका अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में रखा गया है।

विषय	विवरण
योजना	पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना, 2026
लागू करने वाली सरकार	महाराष्ट्र सरकार
अधिकतम कर्जमाफी	₹2 लाख प्रति किसान (फसली कर्ज)
अनुमानित लाभार्थी	लगभग 56 से 58 लाख किसान
अनुमानित कुल राशि	लगभग ₹36,585 करोड़ से ₹40,000 करोड़
नियमित भुगतान करने वालों को	₹50,000 तक प्रोत्साहन (लगभग 23.63 लाख किसान)
प्रक्रिया	तीन चरणों में

कुल खर्च के आँकड़े अलग-अलग रिपोर्टों में थोड़े भिन्न हैं। एक रिपोर्ट में पूरक माँगों में ₹20,552 करोड़ रखे जाने और कुल खर्च लगभग ₹36,585 करोड़ आँके जाने की बात है, जबकि कृषि मंत्री के हवाले से तीन चरणों में कुल लगभग ₹40,000 करोड़ की बात कही गई है।

कौन से कर्ज माफ होंगे? (पात्रता)

यह योजना केवल फसली कर्ज (क्रॉप लोन) के लिए है, यानी खेती के लिए लिया गया अल्पकालिक ऋण। रिपोर्टों में बताई गई मुख्य शर्तें:

1. फसली कर्ज 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिया गया हो।
2. कर्ज 30 सितंबर 2025 को बकाया रहा हो।
3. 31 मार्च 2026 तक भी न चुकाया गया हो।
4. माफी में मूल और ब्याज दोनों शामिल हैं, पर सीमा ₹2 लाख है।
5. ज़मीन कितनी भी हो, पात्रता पर असर नहीं बताया गया है।

1 अप्रैल 2026 के बाद इन खातों पर अतिरिक्त ब्याज न लगाने का आदेश भी जारी हुआ है।

पहले चरण में ₹2 लाख तक के बकाया फसल ऋण वाले खाते लिए गए हैं। ₹2 लाख से ऊपर के कर्ज और अन्य पात्र खाते आगामी सूचियों में शामिल किए जाने हैं।

कौन बाहर हैं?

योजना छोटे और ज़रूरतमंद किसानों के लिए है, इसलिए रिपोर्टों के अनुसार ये लोग पात्र नहीं हैं:

• सरकारी, अर्ध-सरकारी और सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी, जिनका मासिक वेतन ₹25,000 से ज़्यादा है (कम वेतन वाले ग्रुप डी/क्लास IV कर्मचारियों को आम तौर पर छूट बताई गई है)।
• आयकर भरने वाले लोग।
• वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य राजनीतिक या संवैधानिक पदधारी।

सरकार का तर्क है कि इससे पैसा असली ज़रूरतमंदों तक पहुँचेगा। विपक्ष और कुछ किसान संगठनों का कहना है कि कट-ऑफ तारीखें और बहिष्करण की सूची सख्त है और कई परेशान किसान छूट सकते हैं, इसलिए वे बिना शर्त पूरी कर्जमाफी माँग रहे हैं।

तीन चरणों में कर्जमाफी

पहला चरण: 25 जुलाई 2026 को पहली लाभार्थी सूची जारी हुई। सहकार आयुक्त दीपक तावरे के अनुसार इसमें 16.96 लाख किसान हैं और इसके लिए ₹13,600 करोड़ मंजूर हुए। उस समय लगभग 4 लाख किसानों का आधार सत्यापन पूरा था, बाकी का कुछ दिनों में होना था। सत्यापन पूरा होते ही रकम कर्ज खाते में समायोजित की जानी थी।

दूसरा चरण: दूसरी सूची अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी करने की बात कही गई थी।

तीसरा चरण: शेष पात्र खाते, खासकर ₹2 लाख से ऊपर के कर्ज वाले, आगे के चरणों में लिए जाने हैं। कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे के अनुसार पहले 30 जून और 5 जुलाई की समय सीमा थी, जो खिसकती गई। अंतिम चरण के किसानों को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है।

इस प्रक्रिया में 30 ज़िला सहकारी बैंकों और 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित कुल 53 बैंकों ने किसानों की जानकारी महा आईटी पोर्टल पर अपलोड की है।

ज़िलों की सूचियाँ: स्थानीय रिपोर्टों में वर्धा (लगभग 33,027 किसान), भंडारा (लगभग 22,365), नासिक (लगभग 35,890 खाते), गोंदिया (लगभग 20,907) और पुणे के आंबेगांव (1,578 किसान, करीब ₹9.85 करोड़) की सूचियों का ज़िक्र आया। ये आँकड़े अलग-अलग तारीखों के हैं और बाद में बदल सकते हैं, इसलिए अपने ज़िले की ताज़ा सूची से मिलान करें।

नई लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें?

सूचियाँ बैंकों द्वारा महा आईटी पोर्टल पर अपलोड डेटा से बनती हैं। नाम जाँचने के आम रास्ते:

1. बैंक शाखा: जिस बैंक या सोसायटी से कर्ज लिया है, वहाँ आधार और लोन खाता नंबर लेकर पूछें कि नाम किस सूची में है और कितनी राशि स्वीकृत है।
2. ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक या विकास सोसायटी (PACS): सहकारी कर्ज वाले किसान यहाँ से जानकारी ले सकते हैं।
3. तहसील कार्यालय, पंचायत भवन या ज़िला सहकारी अधिकारी कार्यालय: यहाँ भी सूची या जानकारी मिल सकती है।
4. आधिकारिक घोषणाएँ: सहकारिता विभाग और ज़िला प्रशासन की प्रेस विज्ञप्तियाँ देखते रहें।

सावधानी: नाम जुड़वाने या सूची दिखाने के नाम पर पैसे, OTP, आधार या बैंक की जानकारी माँगने वालों से बचें। सरकारी योजना में नाम जुड़वाने के लिए रिश्वत या फीस नहीं लगती। फर्जी लिंक और अनजान एजेंटों पर भरोसा न करें।

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ई-केवाईसी और आधार सत्यापन

योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी (आधार सत्यापन) अनिवार्य है। इसके बिना रकम समायोजित नहीं होगी।

रिपोर्टों में सामने आया कि कई किसानों को डर था कि ई-केवाईसी के बाद सूची में दिखाई गई कम राशि ही अंतिम मान ली जाएगी, इसलिए वे हिचक रहे थे। कई बैंक कर्मचारियों ने भी कहा कि उन्हें विस्तृत दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। व्यावहारिक सलाह:

• ई-केवाईसी टालें नहीं, वरना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
• राशि कम लगे तो ई-केवाईसी के साथ लिखित आपत्ति दर्ज कराएँ और रसीद रखें।
• बैंक से पूछें कि बकाया मूल, ब्याज और अन्य मदों में कैसे जोड़ा गया।

नाम न हो या राशि कम दिखे तो क्या करें?

प्रशासन ने अपील की है कि पात्र होने के बावजूद सूची से बाहर किसान ज़िला स्तरीय समिति या तहसीलदार कार्यालय में शिकायत आवेदन दें। तैयार रखें:

• आधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति
• फसल ऋण खाते का विवरण (खाता नंबर, कर्ज की तारीख और राशि)
• 7/12 उतारा या ज़मीन का रिकॉर्ड, जहाँ लागू हो
• बैंक का बकाया प्रमाण या खाता विवरण

राशि का मिलान क्यों ज़रूरी है, यह विपक्ष के एक आरोप से समझ आता है। विधानसभा में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर के एक किसान पर ₹2,06,602 का कर्ज है, पर सूची में केवल ₹1,20,561 स्वीकृत दिखाए गए। इस पर सरकार का अंतिम जवाब आधिकारिक स्रोतों से ही पक्का करें।

नियमित भुगतान करने वालों को ₹50,000 का प्रोत्साहन

कर्जमाफी की योजनाओं में अक्सर शिकायत रहती है कि समय पर कर्ज चुकाने वालों को कुछ नहीं मिलता। इस बार रिपोर्टों के अनुसार नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले लगभग 23.63 लाख किसानों को ₹50,000 तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसकी सटीक पात्रता और भुगतान प्रक्रिया अपने बैंक या सोसायटी से पक्की करें।

NPA खातों के लिए विशेष समझौता

वाणिज्यिक बैंकों में जिन किसानों के खाते एनपीए हो चुके हैं, उनके लिए विशेष समझौता योजना लागू हुई है। बकाया अवधि के अनुसार 35 से 85 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। बैंकों को निर्देश है कि 1 अप्रैल के बाद अतिरिक्त ब्याज न वसूलें। अपनी शाखा से पूछें कि आपके मामले में कितनी छूट बनती है।

बैंकों पर सख्ती और शिकायतें

सबसे ज़्यादा शिकायतें राष्ट्रीयकृत बैंकों को लेकर आईं। आरोप था कि बकाया, ब्याज और ई-केवाईसी में विसंगतियाँ बताकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। कृषि मंत्री भरणे ने कहा कि ज़िला सहकारी बैंकों में खास समस्या नहीं, पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से शिकायतें मिली हैं, और बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए। ऐसी परेशानी हो तो शाखा प्रबंधक से लिखित कारण माँगें, ज़िला सहकारी अधिकारी या ज़िला स्तरीय समिति को शिकायत दें और रसीद सँभालकर रखें।

योजना के फायदे और चुनौतियाँ

फायदे:

• बकाया खाता शून्य होने से कर्ज के जाल से राहत।
• कृषि मंत्री के अनुसार खाता शून्य होने पर नया फसल ऋण लेने का रास्ता खुलेगा।
• अतिरिक्त ब्याज पर रोक और ईमानदार किसानों को प्रोत्साहन।
• किसान के हाथ में पैसा बचने से ग्रामीण बाज़ार को गति।

चुनौतियाँ:

• सख्त कट-ऑफ शर्तें और बहिष्करण।
• कुछ मामलों में वास्तविक बकाये से कम राशि दिखने के आरोप।
• समय सीमाओं में देरी और बैंकों तक दिशा-निर्देश देर से पहुँचना।
• हज़ारों करोड़ का राजकोषीय बोझ, और अर्थशास्त्रियों की यह चिंता कि बार-बार की कर्जमाफी से कर्ज चुकाने की आदत कमज़ोर हो सकती है।

किसान भाइयों के लिए सलाह

• कर्ज के सभी कागज़ात (पासबुक, लोन विवरण, रसीदें) सुरक्षित रखें।
• आधार, मोबाइल नंबर और बैंक खाता सही तरह जुड़े हों, यह जाँच लें।
• केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें और OTP किसी से साझा न करें।
• नया फसल ऋण लेते समय ब्याज दर और चुकाने की शर्तें ध्यान से पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या यह योजना पूरे भारत के लिए है? नहीं, यह महाराष्ट्र सरकार की योजना है। दूसरे राज्यों की अपनी योजनाएँ अलग हो सकती हैं।

क्या अलग से आवेदन करना होगा? सूचियाँ बैंक रिकॉर्ड से बनती हैं, पर ई-केवाईसी ज़रूरी है। पात्र होकर भी नाम न हो तो ज़िला स्तरीय समिति या तहसीलदार कार्यालय में शिकायत दें।

₹2 लाख से ज़्यादा कर्ज हो तो? पहले चरण में ₹2 लाख तक के खाते लिए गए हैं। ऊपर के खाते बाद की सूचियों में शामिल करने की बात कही गई है।

क्या सरकारी कर्मचारी लाभ ले सकते हैं? ₹25,000 से अधिक वेतन वाले सरकारी, अर्ध-सरकारी और सहकारी कर्मचारी बाहर बताए गए हैं।

नाम चेक करने की कोई फीस है? नहीं। पैसे माँगने वालों से सावधान रहें।

निष्कर्ष: Kisan Karj Mafi Yojana 2026

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना, 2026 महाराष्ट्र के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत का वादा है: ₹2 लाख तक की माफी, ब्याज पर रोक, एनपीए खातों में छूट और नियमित भुगतान करने वालों के लिए प्रोत्साहन। साथ ही ई-केवाईसी को लेकर भ्रम, राशि में अंतर के आरोप, बैंकों की शिकायतें और सख्त शर्तों पर सवाल बताते हैं कि अमल में चुनौतियाँ हैं।

किसान भाइयों के लिए रास्ता यही है कि अफवाहों से दूर रहें, दस्तावेज़ तैयार रखें, समय पर ई-केवाईसी कराएँ, सूची में नाम और राशि जाँचें और गड़बड़ी दिखे तो लिखित शिकायत दें।

स्रोत और अस्वीकरण

यह लेख नवभारत लाइव, एंजेल वन और इंडियन पे कैलकुलेटर (जिसमें बिज़नेस स्टैंडर्ड, नेशनल हेराल्ड व डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्टों का हवाला है) जैसे स्रोतों की जून से अगस्त 2026 की रिपोर्टों पर आधारित है। आँकड़े अलग-अलग रिपोर्टों में भिन्न हो सकते हैं। यह आधिकारिक सरकारी सूचना नहीं है। अंतिम पात्रता, राशि और भुगतान के लिए अपनी बैंक शाखा, ज़िला सहकारी बैंक, तहसील कार्यालय या महाराष्ट्र के सहकारिता विभाग से पुष्टि करें।

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