PM Awas Yojana List 2026-27: PM Awas Yojana List 2026-27 को लेकर गांव और कस्बों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि लिस्ट में नाम आया या नहीं। जिन परिवारों के पास आज भी पक्का घर नहीं है, उनके लिए यह लिस्ट सिर्फ एक सूची नहीं, बल्कि अपने घर का सपना पूरा होने की उम्मीद है।
इस लेख में आप जानेंगे कि ₹1.30 लाख की सहायता किसे मिलती है, लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें और नाम न मिले तो क्या करें।
PM Awas Yojana List 2026-27
यहां एक जरूरी बात पहले ही साफ कर दें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) में मैदानी इलाकों के लिए सहायता राशि ₹1.20 लाख है, जबकि ₹1.30 लाख पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के लाभार्थियों को मिलते हैं। इसलिए PM Awas Yojana List 2026-27 में नाम होने पर आपको कितनी राशि मिलेगी, यह आपके क्षेत्र पर निर्भर करता है।
PM Awas Yojana List 2026-27 क्या है
PM Awas Yojana List 2026-27 उन परिवारों की सूची है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्का घर बनाने के लिए चुना गया है। इस सूची में लाभार्थी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता या पति का नाम, श्रेणी और स्वीकृति की स्थिति जैसी जानकारी दिखती है।
सरकार ने PMAY-G 2.0 के तहत 2024-25 से 2028-29 की अवधि में 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घर बनाने की मंजूरी दी है। यानी यह योजना आने वाले कुछ सालों तक चलने वाली है, और हर साल नए लाभार्थियों के नाम सर्वे और सत्यापन के बाद जुड़ते रहते हैं।
लाभार्थियों का चयन अपने आप तय नहीं होता। सर्वे, ग्राम सभा की जांच और पोर्टल पर सत्यापन के बाद ही किसी परिवार का नाम सूची में आता है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक अपनी स्थिति जांची नहीं है, उन्हें PM Awas Yojana List 2026-27 में नाम जरूर देखना चाहिए।
₹1.30 लाख किसे मिलेंगे और ₹1.20 लाख किसे
खबरों और वीडियो में अक्सर ₹1.30 लाख का जिक्र होता है, लेकिन पूरी बात यह है कि यह राशि सभी के लिए नहीं है। सरकार द्वारा तय इकाई सहायता इस प्रकार है।
| क्षेत्र | प्रति घर सहायता राशि |
|---|---|
| मैदानी क्षेत्र | ₹1,20,000 |
| पहाड़ी और कठिन क्षेत्र (पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और IAP जिले) | ₹1,30,000 |
| शौचालय के लिए अतिरिक्त सहायता (स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से) | ₹12,000 |
| मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरी | लगभग 90 से 95 दिन |
सरकारी जानकारी के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अन्य कठिन क्षेत्रों को ऊंची दर पर सहायता मिलती है। बाकी राज्यों के मैदानी गांवों में ₹1.20 लाख ही मिलते हैं।
अगर आपके नाम के आगे कोई एजेंट या वेबसाइट सीधे ₹1.30 लाख का वादा करती है, तो पहले अपने ब्लॉक कार्यालय से पुष्टि कर लें।
पात्रता: कौन ले सकता है लाभ
PM Awas Yojana List 2026-27 में नाम आने के लिए परिवार का योजना की शर्तों पर खरा उतरना जरूरी है। सामान्य पात्रता इस प्रकार है।
- आवेदक भारत का नागरिक हो और ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो।
- परिवार के पास अपना पक्का मकान न हो।
- कच्चे मकान में रहने वाले या बेघर परिवार को प्राथमिकता मिलती है।
- परिवार का नाम सर्वे में दर्ज हो और ग्राम सभा से सत्यापित हो।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विधवा, दिव्यांग और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।
- पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के परिवार भी योजना में शामिल हो सकते हैं।
- आधार और बैंक खाता लाभार्थी के नाम पर सक्रिय होना चाहिए।
पात्रता की पूरी और अद्यतन शर्तें, जैसे आय सीमा और संपत्ति से जुड़े नियम, समय समय पर बदलती रहती हैं। इसलिए आवेदन से पहले अपनी ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से ताजा नियम जरूर पूछ लें।
किन परिवारों को लाभ नहीं मिलेगा
कुछ श्रेणियां योजना से बाहर रखी गई हैं। नीचे दी गई स्थिति में सामान्यतः लाभ नहीं मिलता।
- जिस परिवार के पास पहले से पक्का मकान हो।
- जिसके सदस्य सरकारी नौकरी में हों।
- जो परिवार आयकर चुकाता हो।
- जिन्होंने पहले इसी योजना या किसी अन्य आवास योजना का लाभ ले लिया हो।
- जिनके पास सर्वे के नियमों के अनुसार तय अपात्रता वाली संपत्ति हो।
कई बार सर्वे में गलती से किसी पात्र परिवार का नाम छूट जाता है। ऐसी स्थिति में शिकायत और अपील का रास्ता भी उपलब्ध है, जिसकी जानकारी आगे दी गई है।
जरूरी दस्तावेज
सर्वे, सत्यापन और किस्त के लिए ये कागजात तैयार रखें।
- आधार कार्ड, परिवार के मुखिया और सदस्यों का
- बैंक पासबुक, जिसमें खाता नंबर और IFSC साफ दिखे
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- जॉब कार्ड, अगर मनरेगा से लिंक कराना हो
- शौचालय के लाभ के लिए स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी जानकारी
- जाति या श्रेणी प्रमाण पत्र, जहां लागू हो
- मकान या जमीन से जुड़ा विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
PM Awas Yojana List 2026-27 में नाम कैसे चेक करें
लाभार्थी सूची देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें। पुराना डोमेन अब नए पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो सकता है, इसलिए हमेशा सरकारी साइट ही खोलें।
- मोबाइल या कंप्यूटर में pmayg.dord.gov.in खोलें।
- मेन्यू में Awaassoft विकल्प पर जाएं।
- वहां Reports चुनें।
- Social Audit Reports में जाकर Beneficiary details for verification पर क्लिक करें।
- अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें।
- वित्तीय वर्ष में 2026-27 चुनें और योजना में PMAYG चुनें।
- कैप्चा भरकर Submit दबाएं।
सबमिट करते ही आपकी ग्राम पंचायत के लाभार्थियों की पूरी सूची स्क्रीन पर आ जाएगी। इसमें अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर खोजें। चाहें तो इस सूची को प्रिंट या सेव भी कर सकते हैं।
अगर पोर्टल के मेन्यू का नाम कुछ अलग दिखे, तो घबराएं नहीं। सरकारी पोर्टल में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, पर रिपोर्ट सेक्शन में लाभार्थी की जानकारी का विकल्प मिल जाता है।
रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना लिस्ट कैसे देखें
कई लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता। उनके लिए ये तरीके मददगार हैं।
- ऊपर बताए गए तरीके से ग्राम पंचायत की पूरी सूची खोलें और नाम, पिता का नाम या पति का नाम देखकर अपना नाम ढूंढें।
- पोर्टल पर Stakeholders के अंतर्गत IAY/PMAYG Beneficiary विकल्प में आधार या अन्य विवरण से खोज का विकल्प देखें।
- UMANG ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए किस्त की जानकारी देखी जा सकती है।
- ग्राम पंचायत कार्यालय या ग्राम रोजगार सेवक से सूची की जानकारी ले सकते हैं।
PM Awas Yojana List 2026-27 में नाम खोजते समय वर्तनी का ध्यान रखें। कई बार नाम अंग्रेजी या हिंदी में थोड़ा अलग लिखा होता है।
सर्वे और आवेदन की प्रक्रिया
PMAY-G में सीधे फॉर्म भरकर आवेदन करने की पुरानी व्यवस्था की जगह सर्वे आधारित चयन प्रमुख है। नए लाभार्थी इस तरह जुड़ सकते हैं।
आवास प्लस ऐप से सर्वे
सरकार ने PMAY-G 2.0 के लिए Awaas Plus मोबाइल ऐप के जरिए सर्वे की व्यवस्था रखी है। इसमें आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन से लाभार्थी की पहचान की जाती है। पात्र परिवार खुद सर्वे में जानकारी दर्ज कर सकते हैं, या पंचायत स्तर के कर्मचारी इसमें मदद करते हैं।
ग्राम सभा से सत्यापन
सर्वे के बाद नामों की सूची ग्राम सभा में रखी जाती है। वहां गांव के लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सत्यापन के बाद अंतिम सूची पोर्टल पर आती है।
स्वीकृति और रजिस्ट्रेशन
अंतिम सूची में नाम आने पर आवास की स्वीकृति मिलती है और आधार से जुड़े बैंक खाते में किस्तें भेजी जाती हैं। आपके राज्य में सर्वे की तारीख और चरण अलग हो सकते हैं, इसलिए स्थानीय जानकारी ब्लॉक कार्यालय से जरूर लें।
किस्त कैसे और कब मिलती है
सहायता राशि एक साथ नहीं मिलती। मकान निर्माण की प्रगति के हिसाब से किस्तों में भेजी जाती है। रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के जरिए आती है।
| चरण | क्या होता है |
|---|---|
| पहली किस्त | स्वीकृति के बाद निर्माण शुरू करने के लिए |
| दूसरी किस्त | नींव या निर्माण का तय स्तर पूरा होने पर |
| तीसरी किस्त | लिंटल या छत के स्तर के बाद, अंतिम चरण में |
हर चरण में निर्माण की फोटो को जियो टैग करके अपलोड करना पड़ता है। इसलिए किस्त मिलने के बाद काम रोकना नहीं चाहिए। हर किस्त की राशि और समय राज्य और परियोजना के नियमों पर निर्भर कर सकता है, इसलिए अपनी स्वीकृति पत्र की जानकारी देखें।
अगर पहली किस्त के बाद लंबे समय तक पैसा न आए, तो बैंक खाते में आधार लिंक और NPCI मैपिंग की स्थिति जरूर जांचें।
लिस्ट में नाम न हो तो क्या करें
PM Awas Yojana List 2026-27 में नाम न दिखे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन बातों को आजमाएं।
- पहले जांच लें कि राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत सही चुने हैं या नहीं।
- वर्ष 2026-27 के साथ पिछले वर्षों की सूची और प्रतीक्षा सूची भी देखें।
- अपने रजिस्ट्रेशन या सर्वे की स्थिति के बारे में ग्राम पंचायत सचिव से पूछें।
- ब्लॉक विकास अधिकारी यानी BDO कार्यालय में लिखित आवेदन दें।
- अगर आप पात्र हैं और सर्वे में छूट गए हैं, तो अगले सर्वे या अपील प्रक्रिया की जानकारी लें।
- जिला स्तर पर शिकायत के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी DRDA से संपर्क करें।
सारी शिकायतों की रसीद या पावती जरूर रखें, ताकि बाद में आपके पास सबूत रहे।
धोखाधड़ी से बचने के तरीके
आवास योजना के नाम पर ठगी के मामले आम हैं। ध्यान रखें।
- लिस्ट में नाम जोड़ने या किस्त निकालने के बदले कोई भी पैसा न दें।
- OTP, आधार नंबर या बैंक की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को न बताएं।
- सिर्फ सरकारी वेबसाइट जैसे .gov.in डोमेन पर भरोसा करें।
- व्हाट्सऐप या सोशल मीडिया पर आए संदिग्ध लिंक न खोलें।
- किसी भी एजेंट के वादे की पुष्टि ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से करें।
योजना का लाभ सरकार की ओर से मुफ्त है। इसके लिए किसी दलाल की जरूरत नहीं है।
हेल्पलाइन और आधिकारिक वेबसाइट
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| आधिकारिक वेबसाइट | pmayg.dord.gov.in |
| टोल फ्री हेल्पलाइन | 1800-11-6446 |
| ऐप | Awaas Plus, UMANG |
हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए संपर्क से पहले पोर्टल पर दी गई ताजा जानकारी जरूर देख लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या सभी को ₹1.30 लाख मिलेंगे?
नहीं। ₹1.30 लाख पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कठिन क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए है। मैदानी इलाकों में सहायता राशि ₹1.20 लाख है।
PM Awas Yojana List 2026-27 कहां देखें?
लिस्ट pmayg.dord.gov.in पोर्टल पर रिपोर्ट सेक्शन में लाभार्थी विवरण के तहत देखी जा सकती है। वहां राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनकर सूची खुलती है।
क्या शौचालय के पैसे अलग से मिलते हैं?
हां। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के साथ तालमेल से पात्र परिवारों को शौचालय के लिए ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है।
क्या लिस्ट में नाम आने का मतलब पैसा पक्का है?
नाम आने का मतलब स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ना है। किस्तें निर्माण की प्रगति, सत्यापन और बैंक विवरण सही होने पर निर्भर करती हैं।
क्या ऑनलाइन आवेदन के लिए पैसे देने होंगे?
नहीं। योजना में नाम जुड़वाने या किस्त पाने के लिए किसी को रिश्वत या शुल्क देने की जरूरत नहीं है।
अगर लिस्ट में नाम न हो तो कहां शिकायत करें?
ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में लिखित शिकायत दर्ज करें। टोल फ्री हेल्पलाइन से भी जानकारी ले सकते हैं।
निष्कर्ष
PM Awas Yojana List 2026-27 ग्रामीण परिवारों के लिए अपने पक्के घर की दिशा में पहला कदम है। ₹1.30 लाख की सहायता सिर्फ पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के लाभार्थियों को मिलती है, जबकि मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख मिलते हैं। इसलिए किसी भी दावे पर भरोसा करने से पहले अपने क्षेत्र की स्थिति जांचें।
सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर लिस्ट में अपना नाम देखें। नाम न मिले तो पंचायत और ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करें, और किसी दलाल के चक्कर में न पड़ें। यह जानकारी अपने गांव के उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जिन्हें अभी तक योजना के बारे में पता नहीं है।
डिस्क्लेमर: PM Awas Yojana List 2026-27
यह लेख सार्वजनिक और सरकारी स्रोतों से मिली जानकारी पर आधारित है और सिर्फ जागरूकता के लिए है। राशि, पात्रता, सर्वे की तारीख और प्रक्रिया राज्य और समय के अनुसार बदल सकती है। आवेदन या किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक पोर्टल pmayg.dord.gov.in या अपने ब्लॉक कार्यालय से ताजा जानकारी जरूर जांच लें।
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