PM Kusum Yojana 2026-27: खेती में सिंचाई सबसे बड़ा खर्च है। कहीं डीजल पंप का तेल महंगा पड़ता है, तो कहीं बिजली कनेक्शन समय पर नहीं मिलता और मिल जाए तो रात में बिजली आती है। इन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, यानी PM-KUSUM योजना शुरू की।
इस योजना को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) चलाता है। इसका सीधा मकसद है कि किसान सूरज की ऊर्जा से अपने खेत की सिंचाई करें, बिजली और डीजल पर निर्भरता घटे और जरूरत से ज्यादा बनी बिजली बेचकर कुछ अतिरिक्त कमाई भी हो।
आसान शब्दों में कहें तो सरकार सोलर पंप की कीमत का बड़ा हिस्सा खुद देती है, ताकि किसान को कम पैसे लगाकर लंबे समय तक मुफ्त जैसी बिजली मिल सके।
PM Kusum Yojana 2026 की ताजा स्थिति और जरूरी अपडेट
योजना की पहले तय अवधि 31 मार्च 2026 तक थी। हाल की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार MNRE ने उन परियोजनाओं के लिए समय सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई है, जिनमें 31 दिसंबर 2025 से पहले बिजली खरीद समझौता (PPA) हुआ या काम शुरू करने का नोटिस (NTP) जारी हुआ। यह बढ़ोतरी तय प्रगति और योजना के नियमों के पालन पर निर्भर है। कुछ अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में PM-KUSUM 2.0 आ सकती है।
यहाँ एक जरूरी बात समझ लें। नई योजना या नई सीमा की आधिकारिक घोषणा, राज्यवार लक्ष्य और आवेदन की खुली तारीख हर राज्य में अलग हो सकती है। इसलिए आवेदन से पहले अपने राज्य की नोडल एजेंसी या आधिकारिक पोर्टल पर ताजा स्थिति जरूर देखें।
क्या सच में 90% तक सब्सिडी मिलती है?
यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए इसे साफ समझना जरूरी है।
केंद्र सरकार की मूल योजना में सोलर पंप के लिए आम तौर पर खर्च का बंटवारा इस तरह होता है।
| हिस्सा | कौन देता है | कितना प्रतिशत |
|---|---|---|
| केंद्र सरकार की सहायता | MNRE | 30% |
| राज्य सरकार की सब्सिडी | राज्य सरकार | 30% |
| किसान का हिस्सा | किसान | 10% |
| बैंक लोन (वैकल्पिक) | बैंक या वित्तीय संस्था | 30% |
यानी सामान्य स्थिति में कुल सब्सिडी लगभग 60% होती है। किसान चाहे तो बाकी 40% में से 30% बैंक कर्ज के रूप में ले सकता है और खुद सिर्फ 10% लगाता है।
पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और अंडमान-निकोबार जैसे इलाकों में केंद्र की सहायता 50% तक होती है।
अब 90% वाली बात पर आते हैं। कई राज्य अपनी अलग योजनाओं, अनुसूचित जाति या जनजाति के किसानों के लिए विशेष छूट, या अतिरिक्त राज्य अनुदान के जरिए ज्यादा सब्सिडी देते हैं। इसी वजह से कुछ राज्यों या वर्गों में खबरों में 75%, 80% या 90% तक की बात सामने आती है। लेकिन यह हर किसान और हर राज्य के लिए एक जैसा नहीं है। इसलिए 90% को देशभर की पक्की गारंटी न मानें। अपने राज्य के नियम, पंप की क्षमता और अपनी श्रेणी के हिसाब से अंतिम प्रतिशत राज्य की नोडल एजेंसी से ही पक्का करें।
PM Kusum Yojana के तीन घटक (Component A, B और C)
योजना तीन हिस्सों में बंटी है, और हर हिस्से का फायदा अलग है।
| घटक | क्या है | किसे फायदा |
|---|---|---|
| Component A | बंजर या खाली जमीन पर 2 मेगावाट तक के छोटे सोलर पावर प्लांट | जमीन के मालिक किसान, किसान समूह, सहकारी समितियाँ, FPO |
| Component B | खेत में अलग से लगने वाले (स्टैंड-अलोन) सोलर कृषि पंप | वे किसान जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है या डीजल पंप चलाते हैं |
| Component C | पहले से बिजली से चल रहे कृषि पंपों का सोलराइजेशन | वे किसान जिनके पास ग्रिड से जुड़ा पंप है |
योजना के मूल लक्ष्य में Component A के तहत 10,000 मेगावाट सोलर क्षमता, Component B के तहत 17.50 लाख सोलर पंप और Component C के तहत 15 लाख ग्रिड से जुड़े पंपों का सोलराइजेशन रखा गया था। सरकार ने कुल मिलाकर लगभग 34,422 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया है।
किसानों को PM Kusum Yojana से क्या-क्या फायदे मिलते हैं?
इस योजना से किसानों को कई तरह का लाभ होता है।
- डीजल का खर्च खत्म: सोलर पंप लगने के बाद सिंचाई के लिए डीजल नहीं खरीदना पड़ता।
- बिजली बिल में राहत: सूरज से चलने वाले पंप का रोज का चलाने का खर्च लगभग शून्य रहता है।
- दिन में भरोसेमंद सिंचाई: धूप के समय पंप चलता है, इसलिए बिजली कटौती की चिंता कम होती है।
- अतिरिक्त कमाई: Component A और C में बची हुई बिजली डिस्कॉम को बेची जा सकती है।
- लंबी उम्र: सोलर पैनल आम तौर पर कई साल तक चलते हैं और रखरखाव कम होता है।
- पर्यावरण को फायदा: प्रदूषण कम होता है और ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ ऊर्जा बढ़ती है।
PM Kusum Yojana के लिए पात्रता क्या है?
आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता जांच लें। राज्य के हिसाब से नियम थोड़े बदल सकते हैं, फिर भी सामान्य शर्तें ये हैं।
- आवेदक भारत का नागरिक और किसान होना चाहिए।
- आवेदक के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए, या वह पट्टे पर जमीन लेकर खेती करता हो, जहाँ राज्य के नियम इसकी अनुमति दें।
- Component B के लिए आम तौर पर ऐसे खेत चुने जाते हैं जहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है और सिंचाई का स्थायी स्रोत जैसे बोरवेल या कुआँ उपलब्ध है।
- Component C के लिए पहले से ग्रिड से जुड़ा कृषि पंप होना चाहिए।
- Component A के लिए जमीन का मालिकाना हक या लंबे समय का वैध पट्टा जरूरी है।
- एक ही परिवार को एक ही मद में बार-बार लाभ नहीं मिलता।
- कई राज्यों में पहले आओ, पहले पाओ या लॉटरी के आधार पर चयन होता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन शुरू करने से पहले नीचे दिए कागज स्कैन करके तैयार रखें, ताकि फॉर्म भरते समय रुकना न पड़े।
| दस्तावेज | क्यों जरूरी है |
|---|---|
| आधार कार्ड | पहचान और बैंक से लिंक के लिए |
| जमीन के कागज (खसरा, खतौनी, जमाबंदी या भू-अभिलेख) | जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए |
| बैंक पासबुक या कैंसिल चेक | सब्सिडी और भुगतान की जानकारी के लिए |
| पासपोर्ट साइज फोटो | आवेदन के साथ लगाने के लिए |
| मोबाइल नंबर और ईमेल | OTP और SMS अपडेट के लिए |
| जाति प्रमाण पत्र (जहाँ जरूरी हो) | विशेष श्रेणी की अतिरिक्त छूट के लिए |
| बिजली बिल या कनेक्शन नंबर (Component C में) | मौजूदा पंप की पुष्टि के लिए |
| बोरवेल या सिंचाई स्रोत की जानकारी | पंप की क्षमता तय करने के लिए |
PM Kusum Yojana ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल pmkusum.mnre.gov.in है। लेकिन ध्यान रखें कि इस योजना का आवेदन ज्यादातर राज्य स्तर के पोर्टल पर होता है, जिसे राज्य की नोडल एजेंसी या बिजली वितरण कंपनी चलाती है। नीचे आवेदन की सामान्य प्रक्रिया दी गई है।
पहला चरण: आधिकारिक वेबसाइट खोलें। सबसे पहले pmkusum.mnre.gov.in पर जाएं और अपने राज्य का चयन करें। यहाँ से आपको अपने राज्य के आधिकारिक आवेदन लिंक की जानकारी मिल जाएगी।
दूसरा चरण: राज्य पोर्टल पर जाएं। राज्य की नोडल एजेंसी की वेबसाइट खोलें। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के अपने पोर्टल हैं।
तीसरा चरण: नया रजिस्ट्रेशन करें। पोर्टल पर किसान पंजीकरण या नया रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनें। अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ी जानकारी भरें। मोबाइल पर आए OTP से पुष्टि करें।
चौथा चरण: योजना और घटक चुनें। Component A, B या C में से अपनी जरूरत का विकल्प चुनें। सबसे ज्यादा किसान Component B यानी सोलर पंप के लिए आवेदन करते हैं।
पाँचवाँ चरण: आवेदन फॉर्म भरें। जमीन का विवरण, खसरा नंबर, सिंचाई स्रोत, पंप की क्षमता (जैसे 3 HP, 5 HP, 7.5 HP) और बैंक खाते की जानकारी सही-सही भरें।
छठा चरण: दस्तावेज अपलोड करें। ऊपर बताए गए कागज निर्धारित साइज और फॉर्मेट में अपलोड करें। धुंधला स्कैन अपलोड करने से आवेदन रद्द हो सकता है।
सातवाँ चरण: शुल्क जमा करें। जहाँ राज्य आवेदन शुल्क या किसान हिस्सा मांगता है, वहाँ ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद सुरक्षित रखें।
आठवाँ चरण: आवेदन सबमिट करें और नंबर नोट करें। फॉर्म जमा करने के बाद मिलने वाला आवेदन नंबर या रेफरेंस आईडी जरूर लिख लें। इसी से आगे स्थिति देखी जाती है।
PM Kusum Yojana Login कैसे करें?
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आप आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। लॉगिन के सामान्य तरीके ये हैं।
- अपने राज्य के आधिकारिक PM Kusum पोर्टल पर जाएं।
- Login या किसान लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
- अपना यूजर आईडी या पंजीकृत मोबाइल नंबर डालें।
- पासवर्ड भरें, या OTP वाला विकल्प हो तो OTP डालें।
- कैप्चा कोड भरकर लॉगिन पर क्लिक करें।
- डैशबोर्ड में आवेदन की स्थिति, भुगतान और निरीक्षण की जानकारी देखें।
अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो Forgot Password विकल्प से मोबाइल या ईमेल पर आए OTP के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं।
एक सावधानी रखें। लॉगिन की जानकारी, OTP और बैंक डिटेल किसी अनजान व्यक्ति या एजेंट को न दें। सरकारी पोर्टल कभी भी फोन पर OTP या पैसे मांगने के लिए संपर्क नहीं करता।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
आवेदन जमा करने के बाद आप अपनी स्थिति इस तरह जांच सकते हैं।
- राज्य पोर्टल पर लॉगिन करके Application Status या आवेदन की स्थिति पर जाएं।
- या आवेदन नंबर और मोबाइल नंबर डालकर स्थिति देखें।
- स्थिति में आम तौर पर ये चरण दिखते हैं: आवेदन प्राप्त, दस्तावेज सत्यापन, स्वीकृति, किसान हिस्सा जमा, वेंडर आवंटन, पंप स्थापना, निरीक्षण और सब्सिडी जारी।
एक रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृति में आम तौर पर 90 से 120 दिन लग सकते हैं, हालांकि यह राज्य और मांग के हिसाब से बदलता है।
सोलर पंप लगने की पूरी प्रक्रिया
आवेदन मंजूर होने के बाद काम इस क्रम में आगे बढ़ता है।
| चरण | क्या होता है |
|---|---|
| स्वीकृति | विभाग आपके आवेदन को मंजूरी देता है |
| किसान हिस्सा जमा | तय राशि (आम तौर पर लगभग 10% या राज्य के नियम अनुसार) जमा करनी होती है |
| वेंडर का चयन | सूचीबद्ध कंपनी आपके खेत का सर्वे करती है |
| स्थापना | पैनल, पंप और कंट्रोलर लगाए जाते हैं |
| निरीक्षण | अधिकारी जाकर काम जांचते हैं |
| सब्सिडी जारी | सब्सिडी का हिस्सा संबंधित एजेंसी या वेंडर को मिलता है |
सोलर पंप लगवाते समय ये बातें ध्यान में रखें: केवल सरकार से सूचीबद्ध वेंडर से ही काम करवाएं, BIS या MNRE मानक वाले पैनल का आग्रह करें, वारंटी कार्ड और बिल सुरक्षित रखें और पंप की क्षमता अपनी जमीन और पानी के स्रोत के हिसाब से ही चुनें।
किसान इन गलतियों से बचें
आवेदन के समय कई किसान छोटी गलतियों की वजह से परेशान होते हैं।
- गलत नाम या नंबर: आधार और बैंक में नाम एक जैसा होना चाहिए।
- पुराने जमीन के कागज: अद्यतन भू-अभिलेख लगाएं।
- फर्जी वेबसाइट: pmkusum जैसे नाम से बनी नकली साइटों से सावधान रहें। हमेशा .gov.in वाली वेबसाइट देखें।
- एजेंट को पैसा देना: सरकारी आवेदन के लिए किसी को रिश्वत या अतिरिक्त फीस न दें।
- अधूरे दस्तावेज: अपलोड करने से पहले सारे कागज एक बार जांच लें।
- स्थिति न देखना: आवेदन के बाद समय-समय पर पोर्टल पर स्थिति देखते रहें।
Component A: बंजर जमीन से कमाई कैसे होती है?
अगर आपके पास खाली या कम उपजाऊ जमीन है, तो आप खुद छोटा सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं या अपनी जमीन किसी डेवलपर को लीज पर दे सकते हैं। इस तरह बनी बिजली स्थानीय बिजली वितरण कंपनी को तय दर पर बेची जाती है और जमीन के मालिक को नियमित आय मिलती है। इसमें अकेले किसान के अलावा किसान समूह, सहकारी समितियाँ, पंचायतें और किसान उत्पादक संगठन (FPO) भी हिस्सा ले सकते हैं।
इसमें बिजली खरीद समझौता (PPA) सबसे अहम कागज होता है। इसमें बिजली की दर, अवधि और भुगतान की शर्तें लिखी होती हैं। इसे साइन करने से पहले शर्तें अच्छी तरह पढ़ें और जरूरत पड़े तो किसी जानकार से सलाह लें।
PM Kusum Yojana से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. PM Kusum Yojana में कितनी सब्सिडी मिलती है? केंद्र की मूल योजना में आम तौर पर कुल लगभग 60% सब्सिडी (30% केंद्र और 30% राज्य) मिलती है। कुछ राज्य या श्रेणियों में यह ज्यादा हो सकती है, इसलिए अपने राज्य के नियम देखें।
2. क्या 90% सब्सिडी सभी किसानों को मिलेगी? नहीं। 90% तक की छूट राज्य की अपनी योजना या विशेष श्रेणी पर निर्भर है। यह देशभर में सभी के लिए तय नहीं है।
3. PM Kusum Yojana का आधिकारिक पोर्टल कौन-सा है? आधिकारिक जानकारी के लिए pmkusum.mnre.gov.in देखें। आवेदन अक्सर राज्य के अपने पोर्टल पर होता है।
4. किसान को अपनी जेब से कितना पैसा देना पड़ता है? सामान्य मॉडल में किसान का हिस्सा लगभग 10% रहता है, और 30% तक बैंक लोन मिल सकता है। राज्य के नियम से यह अलग हो सकता है।
5. क्या किराये की जमीन पर खेती करने वाला किसान आवेदन कर सकता है? यह राज्य के नियमों पर निर्भर है। कुछ राज्यों में वैध पट्टा या अनुबंध मान्य होता है। अपने जिले की नोडल एजेंसी से पूछ लें।
6. आवेदन में कितना समय लगता है? स्वीकृति में आम तौर पर कुछ महीने लग सकते हैं। यह राज्य के लक्ष्य, बजट और आवेदनों की संख्या पर निर्भर करता है।
7. आवेदन करने की आखिरी तारीख क्या है? योजना की सीमा हाल में बढ़ाई गई है, लेकिन आवेदन खुलने और बंद होने की तारीख राज्य के हिसाब से अलग होती है। अपने राज्य के पोर्टल पर ताजा सूचना देखें।
8. क्या मोबाइल से आवेदन हो सकता है? हाँ, ज्यादातर राज्य पोर्टल मोबाइल ब्राउजर पर काम करते हैं। फिर भी दस्तावेज अपलोड करने के लिए साफ स्कैन तैयार रखें।
निष्कर्ष
PM Kusum Yojana किसानों के लिए सिंचाई का खर्च घटाने और अतिरिक्त आमदनी का रास्ता खोलने वाली उपयोगी योजना है। केंद्र की मूल व्यवस्था में लगभग 60% सब्सिडी का ढांचा है, जबकि कुछ राज्य अपने स्तर पर इससे ज्यादा मदद देते हैं। इसलिए सुनी-सुनाई खबरों पर भरोसा करने के बजाय अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल या जिला कार्यालय से पक्की जानकारी लें।
सही दस्तावेज तैयार रखें, केवल सरकारी वेबसाइट पर आवेदन करें, किसी को OTP या पैसा न दें और आवेदन के बाद स्थिति पर नजर रखें। इतना ध्यान रखा जाए तो सोलर पंप का लाभ लेना काफी आसान हो सकता है।
महत्वपूर्ण सूचना (Disclaimer)
इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। सब्सिडी का प्रतिशत, पात्रता, तारीखें और आवेदन की प्रक्रिया राज्य और समय के साथ बदल सकती हैं। यह वेबसाइट किसी सरकारी विभाग से जुड़ी नहीं है। आवेदन से पहले हमेशा MNRE की आधिकारिक वेबसाइट pmkusum.mnre.gov.in या अपने राज्य की नोडल एजेंसी से ताजा जानकारी की पुष्टि करें।
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